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UP News: बिजली कंपनियों ने प्राइवेट संस्था को सदस्यता व चंदे में दे दिए 1.30 करोड़, नियामक आयोग में याचिका दायर_我的网站
A | राज्य ब्यूरो, लखनऊ। घाटे में चल रहीं प्रदेश की बिजली कंपनियों ने प्राइवेट संस्था आल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन को सदस्यता और चंदे के रूप में 1.30 करोड़ से अधिक दिए हैं। सदस्यता व चंदे की सूचना मिलने के बाद बुधवार को बिजलीकर्मियों के संगठनों और उपभोक्ता परिषद ने उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन प्रबंधन को कटघरे में खड़ा किया। विद्युत उपभोक्ता परिषद ने सरकारी बिजली कंपनियों द्वारा निजी संस्था को सदस्यता और चंदे के रूप में इतनी बड़ी धनराशि दिए जाने पर विद्युत नियामक आयोग में याचिका दायर कर प्रकरण की जांच कराने की मांग की है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने नियामक आयोग में दायर याचिका में कहा है कि पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल इस प्राइवेट संस्था के महासचिव हैं। उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है। पावर कारपोरेशन के पूर्व अध्यक्ष व ऊर्जा सचिव रह चुके आलोक कुमार इस संस्था के महानिदेशक हैं। लिखा है कि प्रदेश के उपभोक्ताओं से वसूली जा रही बिजली बिल की धनराशि से किसी प्राइवेट संस्था को करोड़ों रुपये चंदा देना असंवैधानिक है। इस मामले की सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए।,याचिका के माध्यम से आयोग को बताया है कि तीन जून को पावर कारपोरेशन के साथ ही पांचों विद्युत वितरण कंपनियों ने इस संस्था को सदस्यता व चंदे के रूप में 1,30,80000 रुपये दिए। सभी बिजली कंपनियों ने अलग-अलग 21.80 लाख रुपये संस्था को दिए हैं। यह भुगतान उपभोक्ताओं से वसूले गए राजस्व में से किया गया है।भुगतान करने के लिए नियामक आयोग से कोई अनुमति नहीं ली गई है। सवाल खड़ा किया है कि सरकारी क्षेत्र की बिजली कंपनियां किसी प्राइवेट संस्था को सरकारी राजस्व से चंदा कैसे दे सकती हैं। आयोग से मांग की है कि इस खर्च का भार प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं पर ना पड़े, जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ,इस मामले में पावर कारपोरेशन अध्यक्ष से स्पष्टीकरण भी लिया जाए। वहीं इस प्रकरण पर पूछे जाने पर पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने कुछ भी बोलने से इनकार किया। सीएम से मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि आल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन के गठन से लेकर पावर कारपोरेशन और विद्युत वितरण निगमों द्वारा एसोसिएशन को चंदा दिए जाने के मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। ,हितों के टकराव को देखते हुए पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष आशीष गोयल को निर्देश दिया जाए कि वे डिस्कॉम एसोसिएशन महामंत्री का पद छोड़ दें नहीं तो उन्हें पावर कारपोरेशन अध्यक्ष के पद से हटाया जाए। समिति ने बताया है कि पावर कारपोरेशन ने एसोसिएशन की सदस्यता के लिए जीएसटी मिलाकर 11.80 लाख रुपये का भुगतान किया है। सहयोग (चंदे) के रूप में 10 लाख रुपये का भुगतान अलग से किया है।。
B | 成都高新南区、锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区（以下简称“5+1”区域）2022年9月15日再开展一轮区域全员核酸检测。重点行业、重点人群按照规定严格做核酸检测。对未按规定参加核酸检测人员实施赋码管理。
C | 宗教活动场所暂时关闭。红事缓办、白事简办。四、全市学校、幼儿园暂缓返校（园）。各类校外培训机构暂停线下培训。五、“5+1”区域外的区（市）县可逐步有序恢复堂食，不承接大型宴席活动。企业营业要按要求严格查验核酸证明。
D | 六、“5+1”区域尚未实现社会面清零的街道要继续严格执行全市社会面清零攻坚行动相应防控措施。
E | 高风险区采取封控措施，严格落实“足不出户、上门服务”；中风险区采取管控措施，严格落实“人不出区、错峰取物”。高中风险区域外的小区内不扎堆、不聚集，每户居民每两天可安排1人凭24小时内核酸阴性证明，单独外出1次就近采买生活物资，时间控制在2小时内。有外出就医和其他特殊需求的居民，经居住地社区同意可以出入小区。七、“5+1”区域逐步有序恢复正常生产生活秩序所在街道的人员可在“5+1”区域间流动，但不得前往“5+1”区域之外的其他区（市）县。“5+1”区域除承担城市运行保障、医疗保障和防疫任务的车辆凭证通行外，禁止其他车辆上路。
F | “5+1”区域之外的区（市）县人员、车辆非必要不得前往“5+1”区域，可在其他区域正常流动。承担城市运行保障、医疗保障和防疫任务的市民凭电子通行证、工作证或单位证明，从事保供应、保民生、保防疫、应急运输的相关工作车辆凭《成都市疫情防控应急运输车辆临时通行证》，救护、消防、公安、抢险救援等执行紧急任务的特种车辆，可在全市范围内通行。八、坚持非必要不离蓉，确需离蓉的须持24小时内核酸阴性证明。来（返）蓉人员在完成“入川即检”后，可持始发地48小时内核酸阴性证明乘坐公共交通工具。上述措施将根据疫情进展和防控需要动态调整。
G | 请广大市民继续积极主动配合成都市疫情防控各项工作，对拒不配合落实防控措施造成疫情传播或者其他严重后果的，按照相关法律法规，依法追究法律责任。
H | 市民如有需要，请拨打12345热线，或通过成都市人民政府门户网站、蓉城政事微信公众号等渠道反映。
I | 特此通告。成都市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部2022年9月14日 成都日报锦观新闻来源 成都市人民政府官网
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